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भारत-चीन विवाद को लेकर CM भूपेश ने PM मोदी से पूछे ये सवाल?

रायपुर(realtimes) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत-चीन विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब माँगा है। उन्होंने कहा कि भ्रमित मोदी सरकार चीनी सेनाओं की ओर से गलवान घाटी, पांगोंग त्सो झील क्षेत्र, हॉट स्प्रिंग्स और वाई-जंक्शन तक डेपसांग प्लेन में कब्जे और अतिक्रमण पर जवाबदेही से बचते हुए कतरा कर निकल रही है। प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी के निर्लज्जता से दिए बयान की चीन ने कभी भी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है और न ही भारत के किसी क्षेत्र पर कब्जा किया है, से राष्ट्र गुमराह हुआ और चीन के कुटिल एजेंडे को भी ताकत मिली। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी हानि है।

चीनी शत्रुता, हाल के वर्षों में अच्छी तरह सामने आई है, चाहे वह वर्ष 2013 में वाई-जंक्शन तक डेपसांग मैदानों पर कब्जा हो (जहाँ से उन्हें कांग्रेस/यूपीए ने एक लड़ाई के बाद पीछे धकेल दिया था), या 2014 में चूमर, लद्दाख में प्वाइंट 30 आर पोस्ट में हमारे क्षेत्र में चीनी सेना का कब्जा हो (जब मोदी जी अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला कूटनीति निभा रहे थे), या फिर 2017 में डोकलाम पठार पर चीन का कब्जा हो।

हर बार जब मोदी सरकार से गलवान घाटी, पांगोंग त्सो झील क्षेत्र, हॉट स्प्रिंग्स और डेपसांग प्लेन जैसे हमारे चार अलग-अलग क्षेत्र पर चीनी आक्रमण पर सवाल किया जाता है, तो एक गुमराह करने वाली मोदी सरकार और भ्रामक बीजेपी द्वारा विषयांतर करने और गलत जानकारी देने की रणनीति अपनाई जाती है। उन्हें यह बता दें कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित में इन सवालों को पूछती रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं चीन प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष स्थान रखता है। यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, हमने उनकी चार चीनी यात्राओं में उनकी निकटता देखी है। वह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन का दौरा कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को चीनी कंपनियों से उनके च्ड ब्ंतमे थ्नदक में प्राप्त दान जैसे तथ्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है और परेशानी की बात है। च्ड ब्ंतमे थ्नदक के संवैधानिक ढांचे या संचालन व्यवस्था को कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं पता कि यह कैसे नियंत्रित किया जाता है या इसमें दिए गए पैसे का कैसे उपयोग किया जा रहा है। ब्।ळ सहित किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस निधि का लेखा-जोखा भी नहीं किया जाता है। च्डव् यह भी कह चुका है कि यह कोष एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। च्ड ब्।त्म्ै थ्नदकए त्ज्प् के अधीन भी नहीं है। कुल मिलाकर, यह निधि पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में है और उनके विवेकानुसार अपारदर्शी और गुप्त फैशन में शून्य पारदर्शिता और शून्य जवाबदेही के साथ खर्च की जा रही है।

रिपोर्ट बताती है कि 20 मई, 2020 तक पीएम मोदी को इस विवादास्पद कोष में 9678 करोड़ रुपये मिले हैं। चैंकाने वाली बात यह है कि यद्यपि चीनी सेनाओं ने हमारे क्षेत्र में कब्जा कर लिया है, उसी समय प्रधान मंत्री को चीनी कंपनियों से फंड में पैसा मिला है।

क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे –

1) वर्ष 2013 में चीन के शत्रुतापूर्ण रवैये के बावजूद पीएम मोदी ने फंड में चीनी कंपनियों से धन क्यों प्राप्त किया है?

2) विवादास्पद कंपनी से 7 करोड़ रुपये मिले हैं? क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन के साथ सीधा संबंध है?

3) क्या चीन की विवादास्पद कंपनी ने पीएम केयर फंड के लिए 30 करोड़ रुपये दान दिए है?

4) क्या पेटीएम, जिसका 38 प्रतिशत स्वामित्व चीनी है ने इस विवादास्पद कोष में 100 करोड़ दान दिया है?

5) क्या चीनी कंपनी, ने विवादास्पद कोष के लिए 15 करोड़ रुपये देने का वायदा किया है?

6) क्या चीनी कंपनी ने इस विवादास्पद कोष में 1 करोड़ रुपये का दान दिया है?

7) क्या प्रधान मंत्री मोदी ने विवादास्पद में प्राप्त दान को डायवर्ट किया है और कितने सौ करोड़ रुपये की राशि डाइवर्ट की गई है?(वीएनएस)

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