रायपुर। छत्तीसगढ़ के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने में थोड़ी राहत मिलने वाली है। जून के बिजली बिल में FPPAS (फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज) की राशि माइनस में चली गई है, जिससे बिजली बिल कुछ कम आएगा। हालांकि यह राहत अस्थायी है क्योंकि नई टैरिफ दरें जल्द लागू होने वाली हैं।
अब तक उपभोक्ताओं से हर महीने FPPAS के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता रहा है। लेकिन जून में बिजली उत्पादन की लागत घटने से यह शुल्क -7.32% पर पहुंच गया। इसके पीछे मुख्य कारण एनटीपीसी लारा से खरीदी गई बिजली की भरपाई है। 1500 करोड़ रुपए का अंतर पहले वसूला जा चुका है, इसलिए अब यह शुल्क नकारात्मक हो गया।
जुलाई में बिल में राहत
इससे जुलाई में जो बिजली बिल आएगा, उसमें उपभोक्ताओं को FPPAS के कारण थोड़ी राहत मिलेगी। यह राहत स्थायी नहीं है, क्योंकि जल्द ही नई टैरिफ दरें लागू की जाएंगी, जिससे बिजली फिर महंगी हो सकती है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी (CSPC) ने 2025-26 के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। कंपनी को उम्मीद है कि वह इस साल 24,652 करोड़ रुपए की बिजली बेचेगी, लेकिन पिछले साल हुए 6130 करोड़ रुपए के घाटे को पूरा करने के लिए बिजली दरें बढ़ाने की मांग की गई है। अब यह फैसला बिजली नियामक आयोग करेगा कि बिजली टैरिफ में कितनी बढ़ोतरी की जाए और इसका असर किस वर्ग पर कितना पड़ेगा। संभावना है कि Power Tariff 2025-26 में बढ़ोतरी होगी, जिससे उपभोक्ताओं पर फिर से बिजली का बोझ बढ़ेगा।
