- वक़्फ पर असहमति की टिप्पणियां कार्यवाही से हटाना अलोकतांत्रिक : खरगे
- शाह बोले- जो चाहें जोड़ लें, मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं
- इमरान प्रतापगढ़ी ने महंगाई पर सरकार को संसद में घेरा
नई दिल्ली। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को पेश करने के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने आपत्ति जताई कि उनके कई साथियों के असहमति नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसपर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में जिन भी विषयों को उनके समक्ष उठाया गया है उसे रिपोर्ट के एनेक्चर (अनुलग्नक) में शामिल किया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सांकेतिक बहिर्गमन किया।
जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया। इसके बाद विपक्ष के नेता हंगामा करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए। इसपर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने आपत्ति जताई है कि उनके विमत (असहमति भरे नोट) शामिल नहीं किए गए हैं। वे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यप्रणाली के तहत जो जोड़ना चाहें जोड़ें, उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के जेपीसी सदस्य उनसे मिले थे। उन्होंने जिन-जिन विषयों को चर्चा के दौरान उनके समक्ष रखा था, उन्हें अनुलग्नक में शामिल कर लिया गया है।
हालांकि इसके बाद भी हंगामा जारी रहा और विपक्ष ने बहिर्गमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि वक़्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) सदस्यों की असहमति की टिप्पणी हटाना गलत है और उसके बिना यह रिपोर्ट फर्जी है ,इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वक़्फ विधायक पर बनी जेपीसी में मनमानी करने का प्रयास किया और समिति के सदस्यों ने इसमे जिन बिन्दुओं को लेकर असहमति दी है उन सभी टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया गया है। जेपीसी के सदस्यों की असहमतियों की रिपोर्ट को हटाना असंवैधानिक है और इसके बिना यह रिपोर्ट फर्जी है। खरगे ने कहा, वक्फ बोर्ड की जेपीसी में अनेक सांसदों ने अपनी असहमति की टिप्पणी दी है, लेकिन उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया गया। यह अलोकतांत्रिक है। ये सदन इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेगा।”
उन्होंने कहा, मेरा अनुरोध है कि अगर इसमें असहमति की टिप्पणी हटाई गई हैं तो रिपोर्ट को वापस जेपीसी में भेजा जाए और इसमें संसद सदस्यों के असहमति की टिप्पणी को शामिल करके इसे दोबारा पेश किया जाए।अगर सरकार असंवैधानिक काम करेगी तो देशहित में हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में पेश बजट प्रावधानों को नाकाफी बताते हुए वित्त मंत्री से अल्पसंख्यकों के बजट, मनरेगा, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों को एमएसपी की गारंटी दिए जाने की मांग की।
उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए दूध, पेट्रोल सहित रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों के बढ़ते दामों को लेकर कहा कि इतनी महंगाई से सरकार आखिर किसका संतुष्टीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्येष्टि में इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी टैक्स लगा रही है।
