प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने अधिकारी-कर्मचारी संघों से की चर्चा, आवश्यक कार्रवाई का दिया आश्वासन
रायपुर, 15 अक्टूबर 2024 – राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर विचार करते हुए, प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने आज मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें प्रमुख सचिव के सामने रखीं।
बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी आर चंद्रा मौजूद थे। प्रमुख सचिव ने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित मुद्दों पर जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
मांगों पर चर्चा और समाधान की दिशा
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता (DA) केन्द्र सरकार के समान देय तिथि से देने और 2019 से लंबित एरियर्स को भविष्य निधि (PF) में समायोजित करने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा, आईएएस अवार्ड के लिए एलायड सर्विसेस के अधिकारियों को एक तिहाई पदों पर अवसर प्रदान करने और शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 और 32 वर्षों में दिए जाने पर भी चर्चा की गई।
राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन करने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिससे समय पर पदोन्नति और वेतनमान का लाभ मिल सके। इसके साथ ही, सरकारी सेवकों और पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं और अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने की मांगें भी बैठक का हिस्सा रहीं।
अन्य प्रमुख मुद्दे
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि नवा रायपुर में राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति को रियायती दर पर भूमि आबंटित की जाए। इसके अलावा, राज्य के तकनीकी अधिकारियों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन करने और संचालक स्तर तक तकनीकी पदों के सृजन की आवश्यकता पर भी विचार हुआ।
बैठक में पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और मंत्रालय के तर्ज पर सभी विभागों में समान सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांगें सामने आईं। राज्य के पेंशनरों के लिए त्वरित पेंशन भुगतान के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को हटाने की भी चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया और इनका परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। यह बैठक राज्य शासन के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
