रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति मिली है। यह निर्णय राज्य के लाखों गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जो अपने सिर पर छत का सपना साकार होते देखेंगे।
अतीत की गलतियों से मिली सीख
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख से अधिक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे। तत्कालीन सरकार ने योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40% जमा नहीं किया, जिसके कारण ये गरीब परिवार अपने अधिकार से वंचित रह गए। मुख्यमंत्री साय ने कहा, “हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को अपने पहले कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की। राज्यांश की व्यवस्था भी तत्काल कर दी गई।”
नए वित्तीय वर्ष में बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। इनमें से 6 लाख 99 हजार 331 आवास एसईसीसी 2011 के अंतर्गत और 1 लाख 47 हजार 600 आवास ‘प्लस’ श्रेणी में आते हैं। साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा, “मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।”
जनजातियों के लिए विशेष योजना
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी जिक्र किया, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 24 हजार 64 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से कई आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक 1 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा चुका है, और मोदी जी की गारंटी के अनुसार 18 लाख आवासों का निर्माण समय पर पूरा किया जाएगा।
नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अतिरिक्त आवास
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि निय्यद नेलानार योजना “आपका अच्छा गांव” के अंतर्गत नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य के विकास में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। इससे गरीब परिवारों को न केवल आवास मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
