हर वार्ड में लगेंगे शिविर, समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाएगा
रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविर आयोजित कर स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए वार्डवार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन शिविरों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि आमजन की भागीदारी में वृद्धि हो सके। श्री साव ने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने आशा जताई कि नगरीय निकायों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आमजनों की भागीदारी के साथ इन शिविरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।
राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकायों का मुख्य दायित्व अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नागरिक समस्याएं जैसे नल कनेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण आदि का शीघ्र निवारण अपेक्षित होता है।
परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना आदि समस्याओं का निराकरण भी इन शिविरों में किया जाएगा। इन समस्याओं के त्वरित समाधान से नागरिकों का नगरीय निकायों के प्रति सद्भाव बढ़ेगा और स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का भी निपटारा हो सकेगा।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जनसमस्या निवारण शिविरों में महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों में करदाताओं को कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ उठा सकें। संकलित जानकारियां राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।
