नई दिल्ली(realtimes) भारत सरकार ने 15 वरिष्ठ अधिकारियों(15 senior officials) को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट(compulsorily) दे दिया है. जानकार इसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई बता रहे है. ये 15 वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रधान आयुक्त, आयुक्त, और उपायुक्त के रैंक के हैं.
इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम कहा जा रहा है.
