Paytm Crisis: पेटीएम की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। रविवार को भारत सरकार ने पेटीएम के चीन के साथ निवेश की जांच प्रक्रिया शुरू की तो दूसरी और पेटीएम के निर्देशक ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पेटीएम के मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि Paytm payments Bank के खिलाफ हुई कार्रवाई की समीक्षा कोई संभावना नहीं है।
RBI गवर्नर ने क्या कहा?
सोमवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कोई समीक्षा की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा रिजर्व बैंक व्यापक मूल्यांकन के बाद ही किसी विनियमित संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही करता है।
एफक्यू सेट की जल्द होगी घोषणा
इस बात पर जोर देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि “आरबीआई फिनटेक सेक्टर का पूर्ण समर्थन करता है। वे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ” आशा है कि केंद्रीय बैंक बहुत जल्द पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के मुद्दे पर एफक्यू का सेट जारी करेगा।
यह हैं पूरा मामला
दरअसल, हाल ही 31 जनवरी, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पेटीएम पर 29 फरवरी के बाद किसी भी डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकारने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबंध पेटीएम वॉलेट, फास्टैग सहित अन्य सेवाओं पर भी लागू होगा।
पेटीएम ने पूरे मामले पर क्या कहा?
पेटीएम ने इस मामले में अपने ब्लॉग में कहा, “हम अपने यूजर्स और व्यापारी भागीदारों को लेकर आश्वस्त करते हैं कि पेटीएम बैंक-टू-बैंक रूप में कार्य संचालन करता है, हम सेवाओं को बिना किसी बांधा के बाकी भागीदार बैंकों में स्थानांतरित कर सकते हैं।”
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