रायपुर . छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भाजपा की सरकार काबिज हाे गई है। राज्य पॉवर वितरण कंपनी नए सत्र 2024-25 के लिए बिजली नियामक आयोग को लेखा-जोखा भेजने की कवायद में जुट गई है। सब मिलाकर पुराना घाटा छह हजार करोड़ के ज्यादा का है। पिछली याचिका के समय का ही घाटा तीन हजार करोड़ है। इसके पहले का भी घाटा अभी बचा हुआ है। ऐसे में पॉवर कंपनी की मंशा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नियमों के मुताबिक बिजली की कीमत बढ़ाने की है, लेकिन अगले साल लोकसभा के चुनाव के कारण नई सरकार तय करेगी क्या करना है। संभावना इस बात की है कि कम से कम अगले साल बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। हमेशा से विधानसभा और लोकसभा के चुनावी साल में बिजली की कीमत नहीं बढ़ी है।
बिजली नियामक आयोग को राज्य पॉवर वितरण कंपनी अपनी तरफ से साल भर का लेखा-जोखा बनाकर दिसंबर में भेजती है। नए सत्र के लिए लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। इसमें जहां पुराना पिछला तीन हजार करोड़ का घाटा जाएगा, वहीं इसके पहले वाला घाटा और 2022-23 के सत्र का भी हिसाब जाएगा। कंपनी को इस सत्र में पूरा राजस्व मिला या नहीं। इस सत्र के अंतर की राशि का भी हिसाब जाएगा। जिसमें मालूम होगा कि कंपनी को इस सत्र में कितना राजस्व कम मिला है। ऐसे में कंपनी अपना घाटा बताएगी कि उसका कुल घाटा कितना है। इसके हिसाब से नियामक आयोग टैरिफ तय करेगा। इसी के साथ पॉवर कंपनी ने नए सत्र के लिए खर्च का जो हिसाब लगाया है उसमें कंपनी को करीब 21 सौ करोड़ के राजस्व की जरूरत है। अब आयोग इसमें से कितना राजस्व मंजूर करेगा यह अलग बात होगी।
सरकार तय करेगी
प्रदेश में अब एक बार फिर से भाजपा की सरकार आ गई है। मुख्यमंत्री के साथ दो उपमुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है साथ ही विभागों का भी बंटवारा नहीं हो सका है। यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश सरकार तय करेगी कि नए सत्र में बिजली की कीमत बढ़ेगी या नहीं। सरकार के निर्देश के हिसाब से ही पॉवर कंपनी अपने लेखा-जोखा में इस बात का उल्लेख करेगी कि उसको टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। पिछले सत्र में भी तीन हजार करोड़ का घाटा होने के बाद भी विधानसभा चुनाव के कारण टैरिफ न बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है।
