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चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क, 7 करोड़ 80 लाख रूपए शासन के खाते में जमा

रायपुर, (Realtimes) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चिटफण्ड कंपनी (अनियमित वित्तीय कंपनियों) संचालकों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। साल 2019 में राज्य में अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध कुल 56 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। उक्त दर्ज प्रकरणों में कुल 12 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी डायरेक्टरों एवं पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम बनाकर राज्य के समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है, जहां लगातार कार्यवाही की जा रही है।


              शासन के नीतिगत् निर्णय अनुसार 36 प्रकरणों में कुल 80 एजेंटों के नाम विधि अनुरूप साक्षी सूची में लाये गये हैं। अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की विवेचना में यह सामने आया कि हजारों की संख्या में एजेंट विभिन्न अनियमित वित्तीय कंपनियों में कार्यरत् थे। शासन की नीतियों के अनुरूप अब इन एजेंटों के विरूद्ध गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही नहीं कर इन्हें संबंधित मामलों में साक्षी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले वास्तविक संचालकों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। शासन के नीतिगत् निर्णय अनुसार 66 प्रकरणों में 123 एजेंटों ने न्यायालय में शासकीय गवाह बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।


              धन वापसी हेतु वर्ष 2020 तक की स्थिति में राज्य में अनियमित वित्तीय कंपनियों-डायरेक्टरों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में कुल 178 प्रकरणों में अनियमित वित्तीय कंपनियों-डायरेक्टरों की सम्पत्ति चिन्हित कर कुर्की हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिनमें राजनांदगांव के 02 प्रकरण में ‘‘याल्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड कंपनी’’ की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कर शासन के खाते में 7 करोड़ 61 लाख 32 हजार पांच सौ रूपये जमा किया गया है। बिलासपुर में ‘‘कन्या वेलफेयर सोसायटी’’ की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कर राशि 2 लाख 80 हजार रूपये प्राप्त कर निवेशकों को वापस किया गया है।

दुर्ग में अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ग्राम पैरी स्थित जमीन को नीलामी कराकर शासन के खाते में 16 लाख चार हजार रूपये जमा किया गया है। इस प्रकार कुल 7 करोड़ 80 लाख 16 हजार 500 रूपये शासन के खाते में जमा किये गये हैं, जो निवेशकों की राशि लौटाये जाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। शेष 02 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसमें जिला रायगढ़ के 01 प्रकरण में ‘‘एसपीएनजे. लैण्ड प्रोजेक्ट एण्ड डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड कार्पोरेट’’ तथा जिला दुर्ग के 01 प्रकरण में ‘‘एस.यू.एल. के (शुष्क) इण्डिया कम्पनी’’ की सम्पत्ति नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 63 प्रकरण न्यायालय द्वारा कुर्की के अंतिम आदेश हेतु विचाराधीन है। 103 प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) के पास कुर्की का अंतरिम आदेश हेतु विचाराधीन है।

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