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भीमा कोरेगांव-यलगार परिषद की जांच करेगी NIA, महाराष्ट्र सरकार नाराज

मुंबई, (Realtimes) भीमा कोरेगांव और यलगार परिषद के मामले की जांच अब एनआईए करेगी. केंद्र सरकार ने एनआइए को यह मामला सौंप दिया है। इधर महाराष्‍ट्र सरकार इन दोनों ही मामलों के मुकदमा खत्‍म करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने मामले को एनआइए को सौंप दिया। जिसके चलते महाराष्‍ट्र सरकार नाराज है.

इस बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, भीमा कोरेगांव मामले की जांच महाराष्‍ट्र सरकार की सहमति के बिना एनआइए को सौंप दी गई. यह संविधान के खिलाफ है। मैं इसकी निंदा करता हूं।

क्‍या है यलगार परिषद?

दरअसल, भीमा कोरेगांव में मराठा सेना का सामना ईस्‍ट इंडिया कंपनी के महार (दलित) रेजीमेंट से था । जिसमें मराठा सेना बुरी तरह से हारी थी. इसलिए इस जीत का श्रेय महार रेजीमेंट के सैनिकों को जाता है. 31 दिसंबर 2017 को इस युद्ध की 200वीं सालगिरह थी।

‘भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान’ के बैनर तले कई संगठनों ने मिलकर एक रैली का अयोजन किया था। जिसके एक दिन बाद यहां हिंसा भड़की थी. कुछ क्षेत्रों में पत्थरबाज़ी की घटना हुई। उपद्रव के दौरान एक नौजवान की जान भी गई। पुलिस का दावा है कि यलगार परिषद सिर्फ़ एक मुखौटा था और माओवादी इसे अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ।

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