सागर : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंहचौहान ने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ हैं। चौहान आज यहां जिले के बीना तहसील के ग्राम रूसल्ला ग्राम में ओलावृष्टि के कारण हुई किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का खेत पर जाकर जायजा लिया।
उन्होंने मसूर और सरसों की क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया, साथ ही किसानों को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ हैं। संकट के इस दौर में किसानों की आंखों में सरकार आंसू नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर और कलेक्टर को जिले में जहां-जहां किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां पूरी प्रमाणिकता और ईमानदारी के साथ सर्वे कराकर प्रभावितों की सूची पंचायत कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि जिन किसानों को आपत्ति हो या कोई संशोधन कराना चाहे तो वे करा सकेंगे।
सागर जिले के खुरई, नरयावली, बीना क्षेत्रों में भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जो मुआवजा राशि दी जाएगी वह 3 विभागों के संयुक्त दल द्बारा सर्वे करने के उपरांत दी जाएगी। जो विभाग संयुक्त दल में शामिल होंगे, उनमें कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग शामिल रहेंगे। चौहान ने एक अन्य खेत में भी पहुंचकर अंकुरित हो चुकी गेहूं, चना की फसल को हाथ में लेकर निरीक्षण किया तथा किसानों से कहा कि संकट की इस घड़ी में वे धैर्य रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं ,चना मसूर की फसल प्रभावित होने पर प्रति हेक्टेयर 32000 रुपए की राशि दी जाएगी। फसल बीमा का कार्य भी साथ-साथ चलेगा।
राहत की राशि जो किसी राज्य में नहीं मिलती वह मध्यप्रदेश सरकार देगी। दोनों तरह की राहत राशि दी जाएगी। फसलों का सर्वे सेटेलाइट से भी करवाने के निर्देश दिए। बिजली गिरने से जिन किसानों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गाय, भैंस की मृत्यु होने पर 37 हजार, भेड़ बकरी की मृत्यु होने पर 4 हजार, मुर्गा मुर्गी की मृत्यु होने पर 100 रुपए प्रत्येक पर दिए जाएंगे। जिन किसानों की फसलें ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनसे ऋण वसूली स्थगित करेंगे। अगले साल का ब्याज भी सरकार भरेगी। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि 0 प्रतिशत ब्याज पर फिर से उन्हें कर्ज मिल सके।
उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिन किसानों की बेटियों की शादी होनी है, उन्हे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 56000 रुपये की राशि दी जाएगी। ओलावृष्टि से पीड़ति ऐसे किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए पंजीयन नहीं करा सके है, उनके लिए पुन: पोर्टल खुलवाकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि उनकी यह घोषणा सिर्फ सागर जिले के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के सभी बीस ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के लिए है।
