रायपुर. भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर राजधानी रायपुर में किए बड़े आंदोलन के बाद इसको अब बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। इस मामले में प्रदेश भाजपा के नेता ताे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भाजपा के सहप्रभारी नितिन नवीन का साफ कहना है, हम इसको इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाएंगे और हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में 16 लाख आवासहीनों को आवास देने की योजना पर फैसला होगा। जो सात लाख फार्म वंचितों से भरवाए गए हैं, उसकी एक प्रति अपने पास रखने के साथ ही मुख्यमंत्री को सभी फार्म सौंपेंगे। आने वाले समय में तेंदूपत्ता, बेरोजगारी और कांग्रेस की वादाखिलाफी को लेकर बड़े आंदोलन किए जाएंगे।
पीएम आवास को लेकर भाजपा ने गांवों से लेकर जिला, विधानसभाओं में विधायकों के घेराव के बाद विधानसभा का घेराव किया। इस बड़े आंदोलन के बाद अब भाजपा की इस मामले में क्या रणनीति है, इसको लेकर जब भाजपा के सहप्रभारी नितिन नवीन से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा, कांग्रेस सरकार ने राज्य के 16 लाख गरीबों को आवास से वंचित किया है जिसके कारण आवास से वंचितों ने भी अपना आक्रोश जताने का काम हमारे आंदोलन में साथ मिलकर किया है। इसको लेकर भाजपा की साफ रणनीति है कि अब भाजपा इस मामले को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी और आवास से वंचितों को उनका हक दिलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के रहते तो आवास से वंचितों को उनके आवास मिलने से रहे। ऐसे में भाजपा ने तय किया है, चुनाव में जीतने के बाद भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले 16 लाख आवासहीन को उनके आवास दिलाने की पहल होगी और इस योजना को पहली ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। भाजपा पहले ही घोषणा कर चुकी है, हमारे मुख्यमंत्री इस योजना पर हस्ताक्षर करने के बाद ही मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे।
अब होगा इन मुद्दों पर बड़ा आंदोलन
श्री नवीन ने कहा, आने वाले समय में भाजपा तीन बड़े आंदोलन करने वाली है। कांग्रेस सरकार ने वादा करने के बाद तेंदूपत्ता का चार साल बोनस नहीं दिया है। इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ बेरोजगारी भत्ता भी बड़ा मुद्दा है। भाजयुमो की अगुवाई में इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अब जाकर इसको देने की घोषणा की है, वो भी महज दो साल के लिए। पुराने चार साल के बोनस का पैसा इस सरकार को देना है। इसके अलावा कांग्रेस की वादाखिलाफी को लेकर बड़ा होगा। इसमें गांवों से लेकर शहर तक सभी को कांग्रेस की वादाखिलाफी से अवगत कराया जाएगा और हर स्तर पर उसी तरह से आंदोलन होगा जैसा पीएम आवास को लेकर किया गया है।
