बकाया पर अब भी पेंच, तेलंगाना ने मांगे ट्रेडिंग सहित आधा दर्जन शुल्क के सारे दस्तावेज

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी और तेलंगाना बिजली कंपनी के अधिकारियों की टीमों ने 36 साै करोड़ के बकाया को लेकर चर्चा होने पर यह बात सामने आई है तेलंगाना काे बिजली बेचते हुए यहां की पावर कंपनी के टेट्रडिंग के साथ ही करीब आधा दर्जन शुल्क भी जाेड़े हैं, इसी वजह से तेलंगाना काे बकाया ज्यादा लग रहा है। अब तेलंगाना से सभी शुल्कों के दस्तावेज मांगे हैं। कुल मिलाकर बकाया पर अब भी पेंच फंसा हुआ है।

तेलंगाना ने ट्रेडिंग सात पैसे प्रति यूनिट ट्रेडिंग शुल्क पर बड़ी आपत्ति जताई है। इसका कुल शुल्क सवा सौ करोड़ होता है। इसी के साथ स्टार्टअप पॉवर शुल्क, एसएलडीसी, पानी, वीसीए और एफसीए शुल्क के दस्तावेज मांगे हैं कि इस पर क्या खर्च किया गया है। अब पॉवर कंपनी तेलंगाना को सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएगी, इसके बाद फैसला होगा कि बकाया कितने मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी द्वारा लगातार बिजली देने के बाद भी वहां से नियमित भुगतान न हाेने की वजह से तेलंगाना पर सात सालों में 36 साै कराेड़ का उधार चढ़ गया है। तेलंगाना ने इसमें से 21 सौ करोड़ देना ही कबूल किया है। बकाया 15 सौ करोड़ के विवाद को सुलझाने के लिए तेलंगाना के पांच अधिकारी यहां आए और छत्तीसगढ़ राज्य कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे मामले पर मंथन किया।

एक-एक बिंदु पर चर्चा

तेलंगाना कंपनी के पांच अधिकारी डीई सुष्मिता, एडीई सौजन्या, एकाउटेंड मोहन चंद्रा, एसएओ किशोर और एओ श्याम सुंदर रायपुर भेजे। उधर प्रदेश की कंपनी ने एसीई एके अम्बष्ट, एजीएम वित्त जीके राठी, एसई एके सिंग, ईई टीएन बंछोर और मैनेजर वित्त लविश कुमार की टीम बनाई। दोनों टीमें के अधिकारियों के आमने-सामने बैठकर एक-एक बिंदु पर चर्चा की तो तेलंगाना की सबसे बड़ी आपत्ति ट्रेडिंग शुल्क को लेकर सामने आई। राज्य वितरण कंपनी ने उत्पादन कंपनी ने बिजली लेकर तेलंगाना को दी तो इसमें ट्रेडिंग शुल्क लगा, क्योंकि बिजली बेचने का काम ट्रेडिंग कंपनी करती है। तेलंगाना यह शुल्क देने के पक्ष में नहीं है। इसी के साथ और कुछ शुल्क को लेकर कंपनी के अधिकारियों ने उसका पूरा विवरण मांगा है।