रायपुर(realtimes) आदिवासी आरक्षण पर राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र एक और दो दिसंबर काे बुलाया है। विधानसभा के विशेष सत्र के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक एक दिसंबर गुरुवार को होगी। इसमें प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। प्रदेश सरकार ने यह सत्र आरक्षण को लेकर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। भाजपा विधायक दल की एक बार बैठक भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ हो चुकी है। अब एक और बैठक सत्र के समय ही की जाएगी।आदिवासी आरक्षण 32 फीसदी से 20 होने को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत चल रही है। हाईकोर्ट ने पुराने 32 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हालांकि वहां से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन राज्य सरकार ने यहां पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र के पहले कैबिनेट में आदिवासियों को 32, ओबीसी को 27, एसटी को 13 और गरीबों को चार फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी दी गई है। अब इसको सदन में रखा जाएगा। इस पर बहस के बाद इसको मंजूरी देकर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर उसको कोर्ट में चुनौती न दी जा सके।
सरकार पर होगा तीखा हमला
विधायक दल की बैठक में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करने की रणनीति बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल का कहना है, प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण कोर्ट से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हो गई है। सरकार की लापरवाही के कारण ही आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार की लापरवाही को ही हम सदन में उजागर करेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदिवासियों की विरोधी है, आदिवासियों के साथ वह अन्याय करने का काम कर रही है। अगर सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से रखा होता हो आदिवासियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा।
