लोकपाल ने सीबीआई से जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बेनामी संपत्तियों की छह महीने के भीतर जांच करने को कहा
नई दिल्ली. भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने सोमवार को सीबीआई को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की छह महीने के भीतर जांच करने का निर्देश दिया। यह निर्देश 5 अगस्त, 2020 को झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत का निपटारा करते हुए आया।
मामले की सुनवाई करते हुए लोकपाल की एक पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि “जांच को यथाशीघ्र पूरा किया जाए और इस आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी की जाए।”
लोकपाल ने सीबीआई को यह भी कहा कि वह मासिक रिपोर्ट भेजकर जांच में हुई प्रगति से अवगत कराए।
न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और गैर-न्यायिक सदस्यों अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह की लोकपाल की खंडपीठ द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया, “ऐसी पहली रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले देय है।”
अपनी शिकायत में, दुबे ने कहा था कि सोरेन और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे और बेईमान और भ्रष्ट तरीकों से, अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहयोगियों के नाम पर बड़ी संपत्ति जमा की, जो कि उनकी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों के अनुपात में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड के विभिन्न जिलों में कई कंपनियां भी बनाई हैं, जिनमें रांची, धनबाद और दुमका शामिल हैं।
