रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (सीयूजे) की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि प्रतीत होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना जवाब दाखिल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दो-तीन बार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जा रहा है। सोमवार को फिर समय की मांग की गई है। यदि ऐसा है तो कोर्ट एचआरडी सचिव को सूचित करेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अपना जवाब दाखिल नहीं करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि सीयूजे के नए भवन के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। स्थानीय विवाद के कारण उसका बाउंड्री वॉल भी नहीं बन पाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी पूछा है कि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के बाउंड्री वॉल के संबंध में अपना जवाब अब तक क्यों नहीं दाखिल की है। आवासीय विश्वविद्यालय होने के कारण छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए बाउंड्री वॉल जरूरी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त निर्धारित करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड एवं राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अरुण कुमार दुबे की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का निर्माण जल्द पूरा कराने और भाड़े की भवन की बजाय सीयूजे के अपने नए भवन में चलाने का आग्रह किया है।
