छत्तीसगढ़ राज्य में पृथक पेंशन संचालनालय की स्थापना पर पेंशनर्स संघ ने जताया भूपेश का आभार

रायपुर

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एव्ं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल के प्रति अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पृथक पेंशन संचालनालय की स्थापना करने एव्ं  नम्रता गांघी को पेंशन संचालक नियुक्त करने पर आभार जताया है और प्रदेश में सभी सम्भाग व जिलों में सम्पूर्ण सेट-अप स्वीकृत कर कार्यालय स्थापित करने की मांग की है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि पेंशनरों के हित में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने अन्य राज्यों की भाँति छत्तीसगढ़ राज्य में पृथक पेंशन संचालनालय स्थापना करने की मांग किया था इसे संज्ञान में लेकर राज्य सरकार ने पेंशनरों के हित त्वरित निर्णय लेकर राज्य निर्माण के 22 वर्षों बाद पहली बार अलग से पेंशन संचालक नियुक्त कर सराहनीय कार्य किया है। नामदेव ने बताया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में पेंशनरों सम्पूर्ण कार्य वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष व लेखा विभाग में ही पेंशन विभाग को भी जोड़ कर कार्य सम्पादित किया जा रहा है। चूंकि उनके पास वित्त विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते है इसलिए वे पेंशन व पेंशनरों के कार्य निपटाने में अतिरिक्त अमले की कमी से जूझ रहे हैं इसलिए पेंशन के भुगतान के अलावा अन्य जरूरी कार्य करने में विलंब होता रहा हैं। वे पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे। जो अब पृथक संचालक नियुक्त किये जाने से सुविधा जनक होगा।

नामदेव ने बताया है कि अन्य राज्यों में पेंशन, भविष्य निधि और बीमा निदेशालय राज्य सरकार के वित्त विभाग के तहत एक पृथक विभागाध्यक्ष कार्यालय है।जो सभी जिलों में स्थित पेंशन कार्यालयों का संचालन और निगरानी करता है।राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और रूपान्तरण भुगतान आदेश (पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ) जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभिन्न कार्यालयों द्वारा किये गये वेतन निर्धारण की जांच तथा विभिन्न जिलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किये गये पेंशन प्रकरणों के पुनरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है। सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों के पेंशन, भविष्य निधि, बीमा और कल्याण निधि से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करता है।यह  सरकार के ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य नोडल कार्यालय के रूप में भी काम करता है,  यह सरकार के ग्राहकों के पंजीकरण, डेटा और फंड ट्रांसफर प्रक्रियाओं और एनपीएस से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन भी करता है।