‘गति’ थीम के साथ 1.65 लाख करोड़ के बजट की घोषणा, जानें प्रमुख बिंदु
राज्य सरकार ने गरीब, महिलाओं, तकनीक और औद्योगिक विकास पर दिया जोर
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है, जिसका कुल आकार 1,65,000 करोड़ रुपये है। इस बजट को ‘गति’ (GATI) थीम के तहत तैयार किया गया है, जिसमें सुशासन (Good Governance), अवसंरचना का त्वरित विकास (Accelerating Infrastructure), प्रौद्योगिकी (Technology) और औद्योगिक वृद्धि (Industrial Growth) पर विशेष फोकस रखा गया है।
बजट का मुख्य आधार: GATI
- सुशासन (Good Governance):
- ई-फाइल सिस्टम, फेसलेस रजिस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मजबूती, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी पहल।
- IFMIS Next Gen (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) का क्रियान्वयन।
- अवसंरचना विकास (Infrastructure):
- शहरी निकायों (ULBs) के लिए 750 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़, और जगदलपुर, बिलासपुर व अंबिकापुर में हवाईअड्डों का विकास।
- नए फायर स्टेशनों और पुलिस स्टेशनों की स्थापना।
- प्रौद्योगिकी (Technology):
- डायल 100/112 सेवाओं के लिए 125 करोड़, ई-धरती कार्यान्वयन, और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण।
- औद्योगिक विकास (Industrial Growth):
- पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक आवंटन।
- सिंगल विंडो सिस्टम और ‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम को बढ़ावा।
- राजस्व प्राप्तियाँ: 1,41,000 करोड़ (12% वृद्धि)।
- राज्य का स्वयं का राजस्व: 76,000 करोड़ (11% वृद्धि)।
- केंद्र से अनुदान: 65,000 करोड़ (13% वृद्धि)।
- राजकोषीय घाटा: GSDP का 2.97% (22,900 करोड़)।
प्रमुख विभागों को आवंटन
- स्कूल शिक्षा विभाग: 22,356 करोड़ (कुल बजट का 12%)।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 18,461 करोड़।
- कृषि विभाग: 13,506 करोड़।
- महिला एवं बाल विकास: 8,245 करोड़।
नई योजनाएँ और बढ़े आवंटन
- कृषक उमति योजना: 10,000 करोड़।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 8,500 करोड़।
- मुख्यमंत्री वंदन योजना: 5,500 करोड़ (महिला सशक्तिकरण)।
- जल जीवन मिशन: 4,500 करोड़।
- 5 HP कृषि पंपों को मुफ्त बिजली: 3,500 करोड़।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़।
- अटल सिंचाई योजना: नई पहल।
- 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेजों की स्थापना।
- शाहिद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़।
जनजातीय विकास और ऊर्जा
- नक्सल प्रभावित जिलों के लिए सहायता: 220 करोड़।
- मुफ्त बिजली (कृषि पंप): 3,500 करोड़।
- सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए अनुदान: 25 करोड़।
आर्थिक विकास के संकेतक
- GSDP वृद्धि (2025-26): 12% (6,35,918 करोड़ रुपये)।
- प्रति व्यक्ति आय: 9.37% वृद्धि (2,00,162 रुपये)।
- कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि: राष्ट्रीय औसत से अधिक।
छत्तीसगढ़ का यह बजट समावेशी विकास, तकनीकी उन्नयन और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। विस्तृत जानकारी के लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
