रायपुर(realtimes) प्रदेश में 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों को स्मार्ट करना अब तय हो गया है। इसके लिए टेंडर भी कर दिया गया है। पहले चरण में गैर घरेलु उपभोक्ताओं के मीटर नए साल से स्मार्ट हाेने लगेंगे। इसके तहत प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों, उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के मीटर बदले जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में घरेलु उपभोक्ताओं का नंबर आएगा।
केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार से इसके लिए एक मीटर के नौ सौ रुपए के हिसाब से 540 करोड़ मिलेंगे, जबकि मीटरों खरीदने पर ही 3600 करोड़ खर्च होंगे। अन्य कार्यों को मिलाकर करीब चार हजार करोड़ योजना में खर्च होंगे। पॉवर कंपनी इसके लिए टेंडर निकाल दिया है। यह टेंडर बीबी फुट मोड में होगा। इसमें ठेका लेने वाली कंपनी ही पूरा खर्च करेगी। पॉवर कंपनी उनको ईएमआई में भुगतान करेगी।
उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा पैसा
प्रदेश में अगले साल से प्रारंभ से छह हजार रुपए की कीमत वाले स्मार्ट मीटर लगने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। मीटर की कीमत का 15 फीसदी केंद्र सरकार से मिलेगा, बाकी का पैसा छत्तीसगढ़ राज्य पाॅवर कपनी को खर्च करना है। प्रदेश में 60 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से कृषि पंपों के मीटर शामिल नहीं है, वैसे भी इन पंपों में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। इसमें जिस कंपनी को ठेका दिया जाएगा, वही कंपनी खर्च उठाएगी और मेंटेनेंस का काम करेगी।
पोस्ट और प्रीपैड होंगे मीटर
पॉवर कंपनी के अधिकारियों का कहना है, जो मीटर लगेंगे, उसमें मोबाइल की तरह की प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह की सुविधा होगी। उपभोक्ता तय कर सकेंगे कि उनको क्या करना है। प्रीपेड उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के हिसाब से मीटरों को पहले रिचार्ज कराना होगा। इसमें मोबाइल की तरह अलग-अलग कीमत के रिचार्ज कूपनों का प्रकाशन होगा। ये सारा काम ठेका लेने वाली कंपनी ही करेगी। पॉवर कंपनी को बस हर माह तय होने वाली ईएमआई ही देनी होगी। यह ईएमआई कितनी होगी, यह सब ठेका होने के बाद उस पर होने वाले खर्च के मुताबिक तय होगा।
