सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: न्यूनतम 10 साल की सेवा वाले अब पा सकते हैं UPS के तहत अतिरिक्त लाभ
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: न्यूनतम 10 साल की सेवा वाले अब पा सकते हैं UPS के तहत अतिरिक्त लाभ
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत शामिल कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले NPS कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, या उनके जीवनसाथी इस नई योजना के तहत अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। यह लाभ NPS के मौजूदा लाभों के अलावा होगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, UPS चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त राशि मिलेगी। यह राशि उनकी आखिरी सैलरी और महंगाई भत्ते का दसवां हिस्सा होगी, जो प्रत्येक छह महीने की पूर्ण सेवा के लिए दी जाएगी। इसके अलावा, मासिक अतिरिक्त राशि भी मिलेगी, जो UPS के तहत स्वीकार्य पेंशन और महंगाई राहत (DR) से NPS की एन्युटी राशि घटाकर निकाली जाएगी। कर्मचारियों को बकाया राशि भी दी जाएगी, जिस पर PPF दरों के हिसाब से साधारण ब्याज मिलेगा। इस लाभ के लिए दावा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है।
UPS और NPS में कर्मचारियों को मिला विकल्प
वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2025 में UPS को नोटिफाई किया था, जो 1 जनवरी 2004 से लागू NPS के तहत शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन का वादा किया गया है, जो सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों की औसत मूल सैलरी पर आधारित होगी। यह लाभ 25 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। NPS के तहत पेंशन बाजार रिटर्न पर निर्भर करती है, जबकि UPS में सुनिश्चित राशि का प्रावधान है।
मंत्रालय ने बताया कि करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। कर्मचारी अपनी जरूरतों के हिसाब से इन दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों और उनके परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित तारीख से पहले दावा करें। यह योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से सुनिश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
